-
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮਾਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
-
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-
ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ।
-
ਪਟਵਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ।
-
ਸਰਕਾਰ ਦਾ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ।
‘ਈਜ਼ੀ ਜਮਾਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਨੇ ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਜਮਾਬੰਦੀ’ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ 45 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜਮਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜਾਂ ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ QR ਕੋਡ ਨਾਲ ਜਮਾਬੰਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ-ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਰਟ/ਲੋਨ ਰਿਪੋਰਟ ਐਂਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।
ਪਟਵਾਰੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ
