-
ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
-
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ: ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ।
-
ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ: 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ।
-
ਸੁਧਾਰੀ ਪਹੁੰਚ: ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੜਤਾਲ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੂਨ 2025 – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ’ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਣੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਤੇਜ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
