ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। 9 ਏਕੜ ਦੇਣ ‘ਤੇ 3 ਏਕੜ ਅਤੇ 50 ਏਕੜ ਦੇਣ ‘ਤੇ 30 ਏਕੜ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਿਕਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਭ
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 400% ਤੱਕ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਅਤੇ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 24,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ 2025
